विराटनगर / मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले पालिकाको केन्द्र स्थापनाको लागि भन्दै खरिद गरेको १ विगाहा जग्गामा कमिशन’को चलखेल भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार पालिकाले आव्हान गरेको प्रस्तावमध्ये कम मूल्यको प्रस्तावलाई बिना कारण पाखा लगाएको छ भने खरिद गरिएको जग्गा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव हालेभन्दा बढी मूल्य दिएको पाइएको छ ।
पालिकाले कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजारका दरले २० कठ्ठा (१ विघा) जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको छ ।

पालिकाले जारी गरेको सूचना बमोजिम कम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने उषा चापागाईंको दर्ता भएको निवेदनलाई भने पाखा लगाएको छ । उनले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार प्रतिकठ्ठामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । तर, उक्त प्रस्तावलाई पाखा लगाएर पालिकाको तत्कालिन जग्गा व्यवस्थापन समितिले कानेपोखरी ५ को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिकठ्ठा १० लाख २५ हजार रुपैयाँले खरिद गरेको हो ।

उक्त विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भीक रिपोर्टमा कैफियत देखाइएको छ । कार्यालयलाई २० कठ्ठाको १ करोड ३४ लाख व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले औंल्याएको छ । मालपोत कार्यालय बेलबारीले प्रकाशन गरेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका अनुसार केरौन ५ क को कानेपोखरीरंगेली सडकले छोएको जग्गा प्रतिकठ्ठा ८ लाख देखि १२ लाखसम्म र अन्य बाटोले छोएको जग्गाको अधिकतम मूल्य दुई लाख ५० हजार रहने उल्लेख गरेको छ । अधिकांश हिस्सा सहायक बाटोमा परेको अवस्थामा न्यूनतम मूल्यांकन ८ लाखलाई आधार बनाई मूल्यांकन गरेको र स्वयम् जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको प्रति कठ्ठा ९ लाख रुपैयाँको सट्टा १० लाख २५ हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन गरेको हुँदा १ विघा जग्गा खरिदमा २५ लाख थप व्ययभार परेको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले घटी मूल्यको जग्गा खरिद नगरेको, मुआब्जा समितिले जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी मूल्य कायम गरेको भन्दै महालेखाले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई बेरुजू शीर्षकमा राखिदिएको छ ।

छानविन र कारबाहीको माग

उक्त जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा छानविन गर्न नेकपा (माओवादी केन्द्र) कानेपोखरीले माग गरेको छ । माओवादी केन्द्र कानेपोखरीका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर कार्कीले बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कम मूल्यांकनको जग्गा प्राप्त हुँदाहुँदै महँगोमा खरिद गरेको र हाल खरिद गरिएको जग्गामा पनि जग्गाधनीले प्रस्ताव गरेभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको विषय गम्भीर विषय भएको उल्लेख छ । यसले पालिकाको पुरै नेतृत्व कमिसनको सेटिङ’मा चुर्लुम्म डुबेको त छैन ? गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ,’ कार्कीले भनेका छन्, यसबीचमा अलगअलग सुचना प्रकाशित गरि अन्तिम सूचनामा ५ नं. वडाको भवन बनाउन भनिएता पनि ५ नम्बर वडाको भवन अन्यत्र बनाउन बजेट स्वीकृत गरिसकेको कुराले थप आशंका पैदा भएको छ । यस विषयमा छानविन गरी दोषिलाई कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाही गर्न हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।’

जग्गा खरिदको नालीबेली

पालिकाले २०७६ पुस १० गने गाउँपालिका भवन निर्माणको लागि कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ५ कानेपोखरीरंगेली सडकको भौसाबारी चोकबाट उत्तरमा बढीमा ५०० मिटर र दक्षिणमा बढीमा १ किलोमिटर तथा पूर्वपश्चिममा बढीमा १ किलोमिटर दुरीभित्र रहेको कम्तिमा ३० फिट चौडाई भएको सडकले छोएको जग्गा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराईदिन सर्वसाधरणमा १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।

पछि २०७७ असोज १६ गते भने कसैले पनि निःशुल्क जग्गा नदिएपछि पालिकाले जग्गा खरिद सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनामा भने कानेपोखरी गाउँपालिकाको सामुदायिक भवन तथा ५ नम्बर वडा कार्यालयको भवन निर्माणका लागि गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को भौंसाबारी लालटिन चोकबाट ५०० मिटर उत्तर वा दक्षिण कानेपोखरीरंगेली सडकखण्डले छोएको कम्तीमा १ विघा जग्गा विक्री गर्न इन्छुक जग्गादातालाई खामबन्दी निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

‘सूचना बमोजिम उषा चापागाईं दर्ता नम्बर ५६२२०७७÷०६÷३० ले वयरवनको कित्ता नम्बर ७÷८८ को १ विघा जग्गा प्रतिकठ्ठा रु.३५५,०००। मा उपलब्ध गराउने र इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरी दर्ता नं. ५६२२०७७÷०६÷२९ ले केरौन ५ को कित्ता नम्बर ९६१, ९७१, ९७३ र १३८३ बाट १ विघा जग्गा प्रतिकठ्ठा रु. १,४०००००। मा उपलब्ध गराउने निवेदन दर्ता गरेको देखियो,’ महालेखाले भनेको छ ।

२०७७ कार्तिक २५ गते खोलिएको मुचुल्कामा उषा चापागाईंले प्रतिकठ्ठा ३ लाख ५५ हजार र इन्द्रकुमार गिरीले प्रतिकठ्ठा ९ लाख रुपैयाँमा जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि २०७७ कार्तिक २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा कार्यालय भवन, सामुदायिक भवन, शीतभण्डार तथा सेवा केन्द्र भवन निर्माण गर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई माग गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद बैठकले २०७७ माघ २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त मागलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा २०७८ जेठ १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङमा प्रतिवेदन पेश गर्दै मुआब्जा निर्धारणको माग गरियो । सोही माग अनुसार २०७८ असार १८ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले साविक केरौन ५ क को इन्द्रकुमार गिरी र सिताराम गिरीको संयुक्त नाममा रहेको कि.नं. ९६१, ९७१ क्षेत्रफल क्रमशः ००६० र ११९०० मध्ये १०० (एक विघा) जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त जग्गाको मूल्यांकन गरेर सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल संयोजक रहेको ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २०७८ असार २३ गते मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा जग्गाको मूल्य १० लाख २५ हजार कायम गरिएको हो । गाउँपालिकाले खरिद गरेको यही जग्गामा अहिले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।