पत्र-पत्रिकाबाट मंगलबार, फाल्गुण ०२, २०७९
काठमाडौँ / राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक पठाउने रिपोर्ट असम्बन्धित व्यक्तिले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि पठाइएका विशेष रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्ने र पढ्ने गरेको पाइएको हो। ‘प्रधानमन्त्रीले मात्रै खाम खोल्न मिल्ने र पढ्न मिल्ने अत्यन्त गोप्य सूचना प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले खोल्दा र पढ्दा कतिपय सूचना चुहिएको पाइयो। यसो हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने गोप्य सूचनाको औचित्य नै देखिएन,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने। विभागले हरेक दिन खामभित्र प्रधानमन्त्रीलाई सूचना र रिपोर्ट पठाउने गर्छ भने अर्धसाप्ताहिक र साप्ताहिक रूपमा विशेष रिपोर्ट दिने गर्छ।
विभागका ती उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक रूपमा गरिने रिपोर्ट र बुझाइने प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण विषय र सूचना समेटिने हुनाले त्यो अरू कसैले वा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिले हेर्न मिल्दैन। त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनुपर्छ। ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पढ्नुपर्ने वा देशका कार्यकारी प्रमुखले मात्रै खोल्नुपर्ने रिपोर्ट उहाँको सचिवालयमा रहेकाहरूले हेर्ने र पढ्ने गर्न थालेपछि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न,’ ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्रीले खोल्नुपर्ने रिपोर्ट उनको अनुमतिले मुख्य सचिवले मात्रै हेर्न र पढ्न पाउँछन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सरकारी कर्मचारीबाहेकका राजनीतिक नियुक्तिमा गएका व्यक्तिहरू त्यो सूचनामा हाबी हुन थालेको स्रोतको दाबी छ।
विभागलाई २०७४ सालमै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएको थियो। अहिले विभागका सबै सूचना प्रधानमन्त्रीको टेबुलमा पुग्छन्। यसअघि गृह मन्त्रालयमा पुग्ने गथ्र्यो। सो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीले हेरेपछि मुख्य सचिवले कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरेका छन्। विभागले यसरी पठाउने रिपोर्ट वा सूचनामा राष्ट्रिय महत्व, विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका गतिविधि तथा विभिन्न व्यक्तिको ‘सर्भिलेन्स’ समेत समेटिएको हुन्छ। पछिल्लो अवस्थामा विभागले राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रले जस्तै गरी विभागले सूचना संकलन गरिरहेको हुन्छ भने त्यसमा विभागीय मन्त्रालय र अधिकारीहरूका विषयमा पनि सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको हुन्छ। यस्तो सूचना दिनहुँ नै दिइएको हुन्छ। जसले गर्दा यस्ता सूचना चुहिँदा कतिपय सन्दर्भमा सरकारी कामकारबाही प्रभावित भएका छन्,’ विभाग स्रोतले भन्यो।
सुरक्षाविद् एवं पूर्वगृहसचिव डा गोविन्द कुसुमले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रिपोर्ट अरू कसैले खोल्ने र पढ्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर अपराध भएको बताए।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्